सिंगरौली पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी अपराध समीक्षा बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (राजकुमार सिंह/जमुना सोनी) बैढन आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गयी ।

इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश कुमार पाठक, राजीव पाठक, एसडीओपी मोरवा, चितरंगी एसडीओपी श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध/प्रभारी एसडीओपी देवसर व जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहे ।

वही अपराध समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे भू – माफिया, राशन माफिया, रेत माफिया, मिलावट माफिया आदि के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा की गयी और वही समस्त प्रकार के लंबित शिकायतों एवं मुख्यत: सी.एम. हेल्पलाईन की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर निराकरण के निर्देश दिये गये ।

संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण रखने एवं रोकथाम हेतु राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी स्वयं रात्रि में प्रभावी गश्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया और वही साइबर अपराध, महिला अपराध, एससी/एसटी एक्ट के अपराधों एवं यातायात दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रत्येक थाने में हॉटस्पॉट को चिन्हित कर जन चेतना शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये और जिले में निवासरत समस्त किरायेदारों, श्रमिकों, घरेलू नौकरों के सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये ।

वही साथ ही समस्त प्रकार के भा.द.वि. के सभी अपराध, महिला संबंधी अपराध, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अपराध, प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत कार्यवाही, लघु अधिनियम के तहत कार्यवाही की त्रिवार्षिय तुलनात्मक समीक्षा की गयी और सम्पत्ति संबंधी अपराधो के बरामदगी एवं उसके निराकरण की समीक्षा, गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी की समीक्षा व लंबित प्रत्येक गंभीर अपराध की थानावार समीक्षा, सम्मन/वारंट की तामीली, लंबित चालान की समीक्षा, लंबित मर्ग की समीक्षा की जाकर उनके निराकरण के निर्देशित किया गया और धारा 420 भादवि एवं धारा 363 भादवि अंतर्गत लंबित मामलों में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक तस्दीक कर उनके निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

*पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सम्मन/वारंट अदम दस्तयाब होने की स्थिति में थाना प्रभारी स्वयं समीक्षा करें और एससी/एसटी एक्ट अंतर्गत राहत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया ।*

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