गरीब मजदूर बेरोजगार को भोजन देने में नाकाम रही सरकार… कामरेड संजय नामदेव

बढ़ता कारवाँ/भोपाल/कामरेड संजय नामदेव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते समूचा देश सहित मध्य प्रदेश विगत एक माह से लॉकडाउन है प्रदेशवासी घरों में कैद हैं ऐसे हालातों पर प्रदेश का गरीब मजदूर मध्यमवर्गीय परिवार बेसहारा अनाथ विकलांग भूमिहीन खेतिहर मजदूर अंत्योदय योजना पात्र बीपीएल धारी फेरीवाले रिक्शा चालक ठेला चालक कुली बीड़ी श्रमिक भूमिहीन कोटवार बढ़ई वाहन मिस्त्री कुटीर उद्योग मजदूर

मंदबुद्धि व्यक्ति मत्स्य पालनकर्ता मजदूर छोटे कर्मचारी एवं घुमक्कड़ जातियों के लोगों के पास आज रोटी का संकट है जिसके चलते केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को देश के 80 करोड़ नागरिकों के लिए 3 महीने तक मुक्त भोजन दिए जाने की घोषणा किया था केंद्रीय वित्त मंत्री के घोषणा उपरांत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही घोषणा किया था लेकिन कोरोना महामारी फैले एक माह हो गया है शासकीय गोदामों में गेहूं चावल सड़ रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने 15 फ़ीसदी भी पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में नाकाम रही है केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि देश के कमजोर पीड़ित लोगों को भूख से बचाने दान भी देशवासी कर रहे हैं रोजगार भी जनता का खराब है घरों में जनता ही कैद है खाने का पैकेट देश के समाजसेवी बांट रहे हैं तो फिर सरकार जंग लड़ने की बात कैसे कर रही हैं समझ से परे है आज कोरोना महामारी में जो दानवीर पीएम फंड में रुपए दान किए हैं उससे ।आज भूख से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदेश के अंदर सड़ा गेहूं एवं किनकी युक्त चावल का वितरण किया जा रहा है उनके थाली से दाल एवं सब्जी गायब है सरकार के पोस्टिक आहार देने की घोषणा सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित है सीएम से सवाल करते हुए कहा कि गरीब का पेट क्या मात्र रोटी व चावल से भरेगा क्या ऐसे भोजन से उसके शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे तो फिर आप दर्जनों व्यंजन रूपी थाली का उपयोग क्यों करते हैं यदि सच्चे जनसेवक हैं तो आप भी रोटी और चावल का मात्र उपयोग करें और रोजाना मीडिया के माध्यम से अपनी थाली को प्रदेश की जनता के सामने सार्वजनिक करें अन्यथा जनता के सच्चे सेवक होने का ढिंढोरा पीटना बंद करें l

वही संजय नामदेव ने कहा कि सिंगरौली जिले में बहुत से लोगो को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो 6000 रुपये तीन किस्त में 2000 – 2000 हजार देने की बात कही गई थी उसका भी लाभ लोगो जिले के संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नही मिल पा रहा है एक तरफ से देखा जाए तो सरकार की योजनाओं के लाभ से जनता अधिकारियो और कर्मचारियों के कमी के कारण वंचित रह जा रहे हैं