ग्वालियर
अपर सत्र न्यायाधीश डबरा नीरज मालवीय ने तहसीलदार उमेश कौरव की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। तहसीलदार पर जब्त किए गए वाहन अवैध रूप से निकलवाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज है। पूर्व में तहसीलदार को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन उसकी शर्तों का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी।
बताया गया है कि विगत 9 फरवरी 2016 में बिलौआ मंडी प्रांगण में जब्त किए वाहन को निकलवाने के आरोप में तहसीलदार उमेश कौरव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। उक्त मामले में स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताने पर न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी। इसमें ये शर्त लगाई गई थी कि विवेचना पूर्ण होने तक प्रत्येक माह में एक बार थाने पर हाजिरी देना होगी। लेकिन तहसीलदार द्वारा जमानत की शर्तो का पालन नहीं किया। इसके चलते हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को पुनः अग्रिम जमानत लेने के लिए उमेश कौरव के अधिवक्ता ने द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय डबरा में पेश किया। इसमें भी स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर तर्क दिया गया था, परंतु अधिवक्ता द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस पर अपर लोक अभियोजक पंजाब सिंह गुर्जर द्वारा आपत्ति करते हुए बताया गया था कि जमानत आवेदन असत्य आधारों पर आधारित है। अपराध की गंभीरता एवं जमानत के लाभ का दुरूपयोग तर्क प्रकट करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त आधारों को संज्ञान करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय द्वारा अपराध की गंभीरता और जमानत के लाभ का दुरुपयोग आधार मानकर द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
यह है मामला
9 फरवरी 2016 को फरियादी वशीर खान दोपहर 3 बजे मंडी प्रांगण में पहुंचे और जब्त किए वाहनों को अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए रजिस्टर में दर्ज वाहनों का मिलान किया तो पता चला कि वाहन क्रमांक यूपी 75-एम- 9642 मंडी प्रांगण में नहीं है। इस संबंध में जब उन्होंने रात को ड्यूटी पर रहे कोटवार शंकर सिंह और रविंद्र सिंह से पूछताछ की उन्होंने बिलौआ हल्का पटवारी कविराज और तहसीलदार उमेश कौरव के कहने पर वाहन को छोड़ दिया। इस संबंध में फरियादी ने कोटवार शंकर सिंह और अरविंद सिंह के कथन लेखबद्ध कराए गए। इस पर न्यायालय में मामला पंजीकृत कराया गया था।
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