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कलेक्टर भिंड का आदेश कोर्ट ने किया निरस्त,50 हजार रुपए जुर्माना लगाया

ग्वालियर-ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्यप्रणाली एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गई है। हाईकोर्ट ने महाराजपुरा आवासीय योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात मानते हुए इस मामले में एसपी लोकायुक्त को एफआईआर दर्ज कर 6 माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को भी निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता 21वीं सदी गृह निर्माण सहकारी समिति के संविधान और कामकाज की विस्तृत जांच करें। रजिस्ट्रार को तीन माह में जांच पूरी कर रिपेार्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, 21वीं सदी गृह निर्माण सहकारी समिति ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण(जीडीए पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि वर्ष 1997 में सोसायटी ने किसान कमल सिंह और जीडीए के साथ एग्रीमेंट किया। इसमें ये तय किया गया कि ग्राम मऊ स्थित लगभग 28 बीघा जमीन के 25 फीसदी प्लॉट जीडीए सोसायटी को देगी। एग्रीमेंट के आधार पर ही जीडीए ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। लेकिन बाद में किसान कमल सिंह ने एग्रीमेंट होने के बावजूद जीडीए से फिर से एग्रीमेंट कर लिया और जीडीए ने इस एग्रीमेंट के आधार पर उसे 25 फीसदी प्लॉट दे दिए। इसकी जानकारी जब सोसायटी के सदस्यों को लगी तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता (21वीं सदी गृह निर्माण सहकारी समिति) ने पहले तो किसान कमल सिंह के साथ अनुबंध किया और उसके ठीक चार दिन बाद जीडीए व किसान के साथ ित्रपक्षीय अनुबंध कर लिया और विकसित भूखंड प्राप्त किए, इस तरह याचिकाकर्ता ने किसान कमल सिंह को बिना भुगतान किए ही जमीन हासिल की

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