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ग्वालियर
ग्वालियर उपनगर में जेसी मिल को आवंटित जमीन पर बने मकान, दुकान व अन्य निर्माणों को अतिक्रमण मानकर चिन्हित कर लिया गया है। अब इन संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत करने के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।
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बचे हुए क्षेत्र में भी किया जा रहा है संपत्तियों का सर्वे
जिला प्रशासन ने सर्वे में ऐसी 2 हजार 180 संपत्तियों को चिन्हित किया है जो कि जेसी मिल प्रबंधन को इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए दी गई जमीन पर बनी हुई हैं। अभी सर्वे चल रहा है और ये संख्या 10 हजार संपत्तियों के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। इन सभी संपत्तियों में रह रहे व व्यवसाय कर रहे लोगों को नोटिस देकर सुनवाई शुरू की गई है। प्रारंभिक चरण में 300 लोगों को नोटिस देकर मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए हैं।
बताया गया है कि वैैध मालिकाना हक के दस्तावेज किसी के पास नहीं हैं और इसलिए इन संपत्तियों पर कब्जा कर रहे लोगों को दस्तावेज देने में दिक्कत भी आ रही है।
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