ग्वालियर- एमपीआईडीसी (मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के एमडी सुरेश कुमार व तीन अन्य को विशेष न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव ने पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है।
मामला 2016 का है, जिस समय आईएएस सुरेश कुमार ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) रहते शताब्दीपुरम में निर्माणाधीन भवन को ढहाने का आदेश दिया था।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मेघा गोयल ने विशेष न्यायालय में परिवाद पेश किया जिसमें सुरेश कुमार समेत प्राधिकरण के आठ अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ बहोड़ापुर थाने में प्रकरण दर्ज करने की मांग की। 17 सितंबर 2018 को विशेष न्यायालय (डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र,ग्वालियर) ने सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा4 120 बी,440,395 सहपठित धारा 11/13 एमपीडीपीके एक्ट 1981 में प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया।
9 अप्रैल 2019 को विशेष न्यायालय ने पहली बार सभी आरोपियों को जमानती वारंट से तलब किया। इसके खिलाफ सुधाकर खेडकर, सुभाष सक्सेना, विजय भंडारी व मनोज माथुर (सभी प्राधिकरण के अधिकारी) ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया जिसे कार्ट ने स्वीकार कर लिया। मंगलवार को इन चारों ने विशेष न्यायालय में सरेंडर किया। यहां से सभी को 25-25 हजार रुपए की सक्षम प्रतिभूति व 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया वहीं सुरेश कुमार, यूएस मिश्रा, ओपी श्रीवास्तव व अमीनुद्दीन को पांच-पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया।
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