13 सिलेण्डर कैसे रखे थेःरेलवेस्टेशन पर स्टॉल में आग की जांच करने वाली कमेटी भी जांच के घेरे में, सिलेण्डर बने सिरदर्द

ग्वालियर-

ग्वालियररेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर स्टॉल पर आगजनी की घटना ने रेलवे अफसरों के होश उड़ा दिए हैं। अफसरों ने जांच कमेटी की आड़ में इसे शॉर्ट सर्किट का नाम देने का प्रयास किया, मगर बिजली अफसरों ने उनकी इस कोशिश पर पानी फेर दिया। उधर झांसी मंडल के अफसरों ने भी इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि रिपोर्ट में कुछ भी लीपापोती हुई तो जांच कमेटी की भी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं रेलवे अफसरों ने घटना के इतने घंटे बाद भी जीआरपी में एफआईआर नहीं कराई है। हालांकि जीआरपी ने जरूर कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है।

जर्जर प्रतिक्षालय में यात्रीः आगजनी के बाद प्रतिक्षालय की छत जर्जर हो चुकी है। बिना जांच किए इसमें यात्रियों को बैठने दिया जा रहा है। जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा घटित हो सकता है।

एटीपी मशीन बंदः बीते रोज आगजनी की घटना के बाद एटीपी मशीन बंद हो गई है। शनिवार को टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ लगी रही है। लोगों को टिकट के लिए घंटो कतार में लगना पड़ा है।

13 सिलेण्डर कैसे रखे थेः स्टेशन प्रबंधक कैंटिन संचालक पर पूरी तरह मेहरबान है। क्योंकि अब तक स्टॉल में मिले 13 सिलेण्डर को लेकर कोई जवाब तलब नहीं किया गया है। यहां तक की सिलेण्डर को गायब करके शॉर्ट सर्किट बताकर आरडी संस को बचाने की कोशिश की जा रही है।

घटना पर सवालः

-आगजनी की घटना की शिकायत स्थानीय प्रबंधन ने पुलिस में आखिर क्यों नहीं की।

-स्टॉल में 13 भरे गैस सिलेंडर रखने की परमीशन किसने दी।

-स्टॉल पर फायर इक्यूपमेंट क्यों नहीं थे।

-घटना के दौरान तैनात डिप्टी एसएस वीके मिश्रा के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए।

वर्जन-

कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। आग मामले में स्थानीय कमेठी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आग की कार्रवाई तय होगी। स्थानीय जांच कमेठी से भी पूछताछ होगी कि आखिर जांच का स्तर क्या रहा, जो अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं।

संजय नेगी ,एडीआरएम झांसी मंडल

एक्सपर्ट व्यूः

स्टॉल पर गैस सिलेण्डर नहीं रखे जा सकते हैं। यहां 13 सिलेण्डर किसकी इजाजत से रखे थे। डीआरएम भी सबकुछ देखकर चुपचाप चले गए, आखिर क्यों। इतने सिलेण्डर यहां रखकर आरडी संस ने हजारों जान को खतरे में डाला है, रेलवे इनको आखिर क्यों बचा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए।

अशोक मिश्रा, रिटायर्ड डिप्टी स्टेशन अधीक्षक वाणिज्य