ग्वालियर-
अफसरों की लापरवाही के कारण चंबल नदी से तिघरा तक पानी लाने की योजनाअटक गई है। 21 दिसंबर को योजना के टेंडर खुलने थे, लेकिन टेंडर फार्म लेकर गईं दो कंपनियों ने टेंडर जमा नहीं कराए हैं। उनका सवाल है कि योजना के लिए आवश्यक राशि नगर निगम के पास उपलब्ध है या नहीं? इतना ही नहीं, चंबल से ग्वालियर तक 61 किलोमीटर लंबी 1400 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप लाइन बिछाने के लिए वन विभाग, एनएचएआई, रेलवे और बिजली कंपनी की अनापत्ति न होने से भी काम शुरू करने में परेशानी होगी। इस कारण भी ठेका कंपनी इस काम में रुचि नहीं ले रही हैं। निगम के अधीक्षण यंत्री आरएलएस मौर्य ने भी निगमायुक्त विनोद शर्मा को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। उनके पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टेंडर फॉर्म ले जाने वाली कंपनी काम शुरू करने के पहले होने वाली तैयारियों को लेकर सवाल कर रही हैं। याद रहे राष्ट्रीय राजधानी परियोजना बोर्ड ने 398.45 कराेड़ की इस योजना पर 75 फीसदी लोन देने की मंजूरी दे दी थी। शेष राशि की मांग प्रदेश सरकार से की जा रही थी।
एमआईसी ने भी लगाई थी आपत्ति: मेयर-इन-काउंसिल की मंजूरी के लिए 4 सितंबर को प्रस्ताव गया था तो महापौर विवेक शेजवलकर सहित सदस्यों ने यह कहते हुए योजना पर आपत्ति लगाई थी कि मौजूदा प्रस्ताव में 150 एमएलडी पानी रोजाना लाने की याेजना है, लेकिन शहर की जरूरत बढ़ती जा रही है और जलस्रोतों की स्थिति गंभीर है। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखते हुए 250 एमएलडी की योजना तैयार की जाए। इससे योजना की लागत बढ़ती, इस कारण अधिकारियों ने संशोधन नहीं किया।
कुछ कारणों से काम शुरू होने में देरी होगी
तीन माह में भी नहीं ले पाए अनापत्ति
चंबल से पानी लाने की योजना के लिए 7 सितंबर को टेंडर किए गए थे। इस बीच में निगम के अधिकारियों को पाइप लाइन बिछाने के लिए चंबल अभयारण्य, एनएचएआई, रेलवे और बिजली कंपनी आदि से अनापत्ति लेना थी। बानमाेर के पास रेलवे लाइन क्रॉस होने के कारण रेलवे ने अनापत्ति के लिए 40 लाख रुपए जमा कराने को कहा था, लेकिन निगम की ओर से राशि जमा नहीं कराई गई। वहीं एनएचएआई ने भी रोड चौड़ी करने के प्रस्ताव का हवाला देकर पाइप लाइन को रोड से थोड़ा दूर करने को कहा था। उसके बाद निगम की ओर से नया प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया।
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