प्रस्तावित राष्ट्रीय राज मार्ग 135 (सी) में नवीन घर बोर निर्माण रोक आदेश को दिखा रहे ठेंगा गैंग पढ़े प्रेस विज्ञप्ति।।

बढ़ता कारवां सिंगरौली राजकुमार सिंह आरपी सोनी- सिंगरौली कठास से खर्खोली होते हुए प्रयागराज हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 135 सी में मुआवजा गैंग द्वारा नवीन घर बनाने का रफ्तार तेज हो गया है खबर के साथ लगे जीपीएस फोटो देखते हुए आप खबर बिल्कुल सही पढ़ रहें हैं की प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग में नवीन

निर्माण में अभी भी विराम नहीं लगा है जिस बात को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी 12 मई 2024 को पूरी जानकारी के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसे गैंग पड़े तो नुकसान बचेगा। मौजूदा समय देश प्रदेश दोनों जगह राम राज्य स्थापित करने वाली सरकार चल रही जहां लगातार हो रहे प्रशासनिक आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है जानकारी अनुसार जिस अधिकारी के आदेश के चलते गरीब व्यक्ति 151 अपराध में

जेल काटती हैं उन्हीं अधिकारी आदेश को मुआवजा गैंग दर्द दवा झंडूबाम की तरह रगड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में नवीन घरबोर निर्माण कर गरीब जनता का खजाना में जमा हजारों करोड़ रुपए से जादा लूट कर केंद्र सरकार के नुकसान की योजना बना रहे हैं। सिंगरौली कठास से खरखोली होते हुए प्रयागराज हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय राज मार्ग में मुआवजा गैंग द्वारा प्रशासनिक आदेश को ठेंगा दिखाने वाले नेता पूंजीपति सहित राजस्व अधिकारी

कर्मचारी एवं भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति चली खबर का खंडन लिखने वाले चर्चित पत्रकार गैंग में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। प्रशासनिक आदेशों को मुआवजा गैंग का ठेंगा दिखाना चुनौती साबित हो रहा है गैंग अपने व्यवस्था अनुकूल दिन रात बराबर नवीन निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ा दी गई है जानकारों की बात माने तो गरीब जनता की खून-पसीना से गाड़ी कमाई गैंग लगभग दस हजार करोड़ रुपए से जादा लूटने की तैयारी कर रहे हैं अगर निर्माण पर रोक नहीं लगा तो सरकार को अच्छी मोटी रकम मुआवजा भुगतान करने के करण प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण करने हेतु रुपए का अभाव चलते घटिया निर्माण कार्य हो सकता है संभावित समय को देखते हुए बढ़ता कारवां दैनिक दबंग सम्राट सहित दैनिक दबंग केसरी द्वारा खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। खबर को संज्ञान में लेते हुए भू-अर्जन खंड प्रशासन द्वारा नवीन निर्माण कार्य रोकने हेतु आदेश किया गया नतीजा मुआवजा गैंग पलभर के लिए संशय में हो गए थें परंतु अब धड़ल्ले से काम करते हुए देखा जा रहा है। केंद्र सरकार का नुकसान रोकने में हेतु खबर लिखे जाने तक जिला प्रशासन अक्षम साबित हुआ है।