ग्वालियर -प्रदेश सरकार ने करीब 75 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को प्लांट-मशीनरी के साथ भवन-शेड निर्माण पर 40% सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, वहां से स्वीकृति मिलने पर कैबिनेट को भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
अभी यह सुविधा 10 करोड़ रु. से अधिक निवेश कर बड़े उद्योग लगाने वालों को दी जा रही थी। छोटे उद्यमियों को सिर्फ प्लांट-मशीनरी पर 40% सब्सिडी दे रहे थे लेकिन भवन-शेड निर्माण पर नहीं। सीआईआई, चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित लघु उद्यमियों द्वारा इस पर आपत्ति जताने के बाद प्रदेश सरकार नियमों में बदलाव कर छोटे कारोबारियों को भी इस दायरे में लाने काम कर रही है।
क्या है मामला : उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने 5 अक्टूबर 2018 को 10 करोड़ रु. से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को प्लांट मशीनरी के साथ भवन व शेड निर्माण में 40% तक सब्सिडी देने का आदेश जारी किया था। लेकिन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों को इससे बाहर रखा था। इससे नाराज व्यापारिक संगठनों ने अपनी आपत्ति सीएम कमलनाथ तक पहुंचा दी थी।
सीएम से करेंगे बजट की मांग
छोटे उद्यमियों को लाभ दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भवन व शेड निर्माण पर 40% सब्सिडी दिलाने के लिए सीएम से बजट की मांग करेंगे। – आरिफ अकील, एमएसएमई मंत्री
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