प्रशासन आदेश बना झंडू बाम, दस हजार करोड़ नुकसान तय भू-अर्जन अधिकारी आदेश फुस्स प्रस्तावित हाईवे में लगातार नवीन निर्माण जारी।।

बढ़ता कारवां सिंगरौली राजकुमार सिंह/आरपी सोनी :- प्रिय पाठकों खबर के साथ लगे दोनों आदेश सहित जीपीएस फोटो के आधार पर आप खबर बिल्कुल सही पढ़ रहें हैं कि मौजूदा समय देश प्रदेश दोनों जगह भाजपा का शासन है जिस दौरान

प्रशासनिक आदेश झंडू बाम साबित हो रहा है जिस अधिकारी के आदेश में गरीब जनता 151 छोटी अपराध में जेल काटती हैं उसी अधिकारी के आदेश को मुआवजा गैंग सर दर्द की दवा झंडूबाम की तरह रगड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में दनादन नवीन घर-बोर निर्माण कर गरीब जनता का जमा लगभग दस हजार करोड़ रुपए से जादा नुकसान करने की योजना बना रहे हैं जिस योजना को रोकने में जिला प्रशासन अक्षम दिख रहा है

जानकारी अनुसार पुरा मामला आया है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच प्रस्तावित नेशनल हाईवे 135 सी में फंसने वाले ग्रामों के भूमि पर मुआवजा गैंग सक्रिय हो इन दोनों पट्टा सहित राजस्व की भूमि में नवीन भवन निर्मित कर अच्छा खासा मुआवजा प्राप्त करने हेतु अनुचित घरों सहित प्रतिबंधित क्षेत्र में दनादन बोर का निर्माण किया जा

रहा है जिस खबर को बढ़ता कारवां न्यूज़ दैनिक दबंग सम्राट द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खबर को संज्ञान में लेते हुए सुरेश जादव सक्षम प्रभारी भू-अर्जन अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व चितरंगी गंभीरता से लेते हुए तत्काल आदेश क्रमांक 531/प्रवाचक/2024 दिनांक 8 मई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश को आदेश करते हुए नेशनल हाईवे में

फंसने वाले ग्रामों का सूची के साथ 19 पंचायतों का नाम उल्लेखित कर विषय भवन अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने संबंध में भवन निर्माण हेतु अनुमति प्रदान न किए जाने एवं नवीन निर्माण प्रतिबंधित किए जावे सहित शासन को होने वाला आर्थिक क्षति रोके जा सकने हेतु विधिवत एक पेज का आदेश फुस्स हो गया है। लगातार नवीन निर्माण देखते हुए बिना समय गमाए अनुविभागीय अधिकारी आदेश क्रमांक/567/भू-अर्जन/आर/2024 नौ मई को सर्वसाधारण को आम सूचना आदेश भी जारी किया गया आदेश फुस्स हो गया आदेश को मुआवजा गैंग ठेघा दिखाते हुए लगातार नवीन भवन निर्माण दनादन जारी किए हैं अगर गैंग मुआवजा से वंचित भी होता है तब भी प्रस्तावित नेशनल हाईवे निकलने पर आर्थिक क्षति होना तय है जिस क्षति को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है

सूत्रों की बात माने तो मुआवजा गैंग में सत्ताधारी एवं बड़े नेता पूंजीपति सहित राजस्व अधिकारी कर्मचारी एवं आए दिन भ्रष्टाचार करने कराने वालों का स्वागत बंन्दन अभिनंदन खबर खंडन लिखने वाले चर्चित कुछ पत्रकार भी शामिल होने की खबर मिल रही है उक्त दोनों आदेशों के बाद भी गैंग के व्यवस्था अनुकूल 24 घंटा नवीन निर्माण कार्य हो रहा है जानकारों की बात माने तो गरीब जनता की खून-पसीना गाड़ी कमाई गैंग लगभग दस हजार करोड़ रुपए से जादा लूटने की तैयारी कर रहे हैं अगर निर्माण पर रोक नहीं लगा तो सरकार को अच्छी खासी मोटी रकम मुआवजा भुगतान करने के साथ-साथ श्रम संपत्ति दोनों नष्ट होना तय है, वही प्रमुखता से प्रकाशित खबर पश्चात हुए आदेश को लेकर मुआवजा गैंग पलभर के लिए संशय में हो गए थें परंतु अब धड़ल्ले से काम करते हुए स्वतंत्र पत्रकारों के प्रति बेहद नाराज बताया जा रहा है।