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05 एकड़ भूमि में बने जीर्ण क्षीर्ण 58 एलसीएच आवास ध्वस्त

सिंगरौली:- दिनांक 20.09.2022 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश के पालन में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी परियोजना के आवासीय क्षेत्र में निर्मित 58 एलसीएच आवासों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाकर ध्वस्त कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इन जीर्ण शीर्ण आवासों को खाली कराये जाने हेतु ब्लाूक बी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को इन आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट चितरंगी को आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर तहसीलदार चितरंगी सुश्री जान्हवी शुक्ला को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति किया गया। इसीक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली श्री राजीव पाठक के अगुवाई में पुलिस बल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 20.09.2022 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवसर श्री विकास सिंह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चितरंगी श्रीमती संपदा सर्राफ, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली श्री राजीव पाठक द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुॅच कर 58 अतिक्रामकों परिवारों को आवास रिक्त करने हेतु समझाईस दी गई। इस संबंध में पूर्व में भी अतिक्रामक परिवारों को आवास रिक्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतिक्रामकों द्वारा अपना सामान स्वेच्छा से हटाया जाने के बाद एनसीएल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जेसीबी मशीनों से 58 आवासों को ध्वस्त कर कर करोड़ों रूपये की 05 एकड़ एनसीएल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान महाप्रबंधक गोरबी ब्लॉक बी परियोजना श्री सईद गोरी, स्टाप अधिकारी मो0 परवेज, सुरक्षा अधिकारी डी0 के0 सिंह, थाना प्रभारी विन्ध्यनगर निरी श्री उमेश प्रताप सिंह, थाना प्रभारी चितरंगी निरी श्री डी0 एन0 राज, थाना प्रभारी गढ़वा निरी श्री अनिल उपाध्याय, निरी श्री संतोष तिवारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कार्यवाही के दौरान जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मानवीय पहेलुओं को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय अमले को संयमित व्यवहार हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुरूप अतिक्रामकों को आवास रिक्त करने हेतु समुचित समय एवं संसाधन उपलब्ध कराये गयें।

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