बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन म.प्र. सरकार किसानो की सुविधाओ के लिये राजस्व विभाग मे आधुनिक सूचना संचार व तकनीकी का उपयोग करते हुये विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है और वही जिसके तहत भू – अभिलेखो के शुुद्धिकरण का कार्य सभी उपखण्डो मे एक सप्ताह के अंदर कराया जाना उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करें ।
उक्त आशय के निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना के द्वारा उपस्थित उपखण्ड अधिकारियो को दिया गया ।
कलेक्टर ने कहा कि पूरे प्रदेश मे एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक भू – अभिलेख शुुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जायेगा और साथ ही 15 नवम्बर तक राजस्व विभाग के नवीनतम निर्देशो व विभाग की ऑनलाईन सेवाओ के संबंध मे व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और उन्होने निर्देश दिया कि राजस्व विभाग का अमला निर्धारित समय पर भू अभिलेखो का शुुद्धिकरण किया जाना सुनिश्चित करे और फौती नामांतरण का कोई भी प्रकरण जिले मे लंबित न रहे इसके लिये ग्राम सभा के आयोजन मे बी-1 का वाचन करें ताकि छूटे हुये व्यक्तियो के संबंध मे आम लोंगो से जानकारी मिल सके और उन्होने बैठक मे उपस्थित राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने – अपने क्षेत्रो के पटवारियो के साथ बैठक आयोजित कर भू – अभिलेखो के शुुद्धिकरण के साथ – साथ अभिलेखो मे रह गयी छोटी – छोटी त्रृटिया का परीक्षण कर सूची तैयार करें ।
कलेक्टर श्री मीना ने केन्द्र एव राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “स्वामित्व योजना” के संबंध मे उपस्थित अधिकारियो को निर्देश देते हुये कहा इस योजना के अंतर्गत आबादी मद के खसरा नम्बर मे निवासरत व्यक्तियो को भू स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने व इसके तहत ड्रोन सर्वे एवं आबादी भूमि मे बसाहट का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किये जायेंगे और उन्होने उपस्थित अधिकारियो को योजना के क्रियान्वन के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिये ।
कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन मे लंबित प्रकरणो के निराकरण के प्रगति की समीक्षा की और जिन विभागो के द्वारा सीएम हेल्प लाईन मे दर्ज लंबित प्रकरणो का निराकरण नही किया विभाग अभी तक सी एवं डी श्रेणी मे है उनके प्रति नाराजगी जाहिर करते हुये निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सीएम हेल्प लाईन मे दर्ज प्रकरणो का निराकरण किया जाना विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करे और वही कलेक्टर ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ का हितग्राहियो को दिये जा रहे लाभ के संबंध मे विभागवार जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिये कि कोई भी पात्र हितग्राहियो योजनाओ के लाभ से छूटे नही और उन्होने ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के द्वारा महिला स्व सहायता समूहो को दिये जाने वाले लाभ के संबंध मे जानकारी लेने के पश्चात निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभ नही दिये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुये संबंधित अधिकारी का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये और उन्होने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग लक्ष्य अनुरूप स्व. सहायता समूहो को लाभ मुहैया कराये और जिले के बेरोजगार युवाओ को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिमाह आयोजित किये जाने वाले रोजगार मेले की समीक्षा करते हुये संबंधित नोडल अधिकारी सहित दल मे शामिल सदस्यो को निर्देश दिये कि 23 अक्टूबर को पुन: रोजगार मेले का आयोजन किया जाये और उन्होने निर्देश दिया कि मेले की तैयारिया अभी से प्रारंभ करे ताकि मेले मे बड़ी कंम्पनियो को आनिवार्य रूप से आमंत्रित करे ।
वही उपस्थित राजस्व अधिकारियो को इस आशय के निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतो मे जिन हितग्राहियो को प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने हेतु प्रथम या द्वितीय किस्त की राशि जारी की गयी है इसके बावजूद भी उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य मे प्रगति नही लायी जा रही है और ऐसे हितग्राहियो को समझाईस दे कि निर्धारित समय पर आवास निर्माण कार्य पूर्ण करे और जिन हितग्राहियो के द्वारा किस्त आवंटन के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया गया है उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये एवं राशि वापसी की कार्यवाही करे ।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि लोकसेवा गारंटी कानून के तहत दी जाने वाली सेवाओ का लाभ निर्धारित समय पर दिया जाना सुनिश्चित करे और इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ का व्यापर स्तर पर प्रचार प्रसार भी कराये और एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले मे चिन्हित प्रोजेक्ट का एक नवम्बर को शुभारंभ कराये जाने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया ।
उक्त बैठक के दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर बिकास सिंह, बी.पी पाण्डेय, एसडीम ऋषि पवार, सम्पदा सर्राफ, आयुक्त निगम आर.पी. सिंह, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम राठौर, उप संचालक कृषि आशीष पाण्डेय, खनिज अधिकारी ए.के. राय और जिले के अधिकारी उपस्थित रहे ।
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