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बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन आज दिनांक 20/07/2021 को म.प्र. में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल कराये जाने को लेकर के राजमणी पटेल राज्यसभा सांसद एवं म.प्र. कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौपा गया जिसमें मप्र की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा मप्र में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा पैरवी नहीं किये जाने के कारण हाईकोर्ट द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण के अमल पर रोक लगा दी गयी है।
आज इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष लखनलाल साहू के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि 52 प्रतिशत ओबीसी को केवल 14 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा और यह ओबीसी के साथ घोर अन्याय होगा कृपया आप शासन को निर्देश दें कि न्यायालय में पैरवी कर 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करवायें।
ओबीसी की जातिगत जनगणना करायी जाये जिससे शासन की सही आंकड़े की जानकारी हो सके और ओबीसी को शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके और यह गणना गृह मंत्रालय द्वारा करायी जाये और ओबीसी के लाखों रिक्त पदों को तत्काल भरा जाये ।
वर्तमान में हो रही लाखों भर्तियों पर रोक लगयी जाये जिससे इन भर्तियों का लाभ 27 प्रतिशत ओबीसी को मिल सके और ओबीसी को प्राइवेट संस्थानों, लीज, कोटा परमिट सभी क्षेत्रों में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ आदेश जारी किये जायें। मप्र में महाजन आयोग के सभी अनुसंसाओं को लागू किया जाये।
इस दौरान जिलाध्यक्ष लखन लाल शाह, रामशिरोमणि शाहवाल, अमित द्विवेदी, बालमुकुन्द सिंह परिहार, सीपी शुक्ला, पंकज पाण्डेय, पार्षद परमेश्वर पटेल, रमाशंकर शुक्ला, अशोक शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे ।
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