सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ सिंगरौली द्वाराअपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आज नौवा दिन, कोई नही ली सुध, एटक ने किया समर्थन

BK NEWS:सिंगरौली (राजकुमार सिंह-जमुना सोनी) बैढन मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर सिंगरौली जिले में “अनिश्चितकालीन कलम बन्द आंदोलन” कर अपनी मांगों को लेकर सिंगरौली कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन का आज नौवाँ दिन जारी है ।

जिसमे एटक प्रदेश सचिव काम. संजय नामदेव ने अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर जाकर उनके जायज मांगों को लेकर के समर्थन किया और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि त्वरित कार्यवाही कर धरना प्रदर्शन को समाप्त कराये और जिससे गरीबों को मिलने वाले शासकीय खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान खुलने से उपलब्ध हो सके और हितग्राहियों को कठिनाईयो का सामना न करना पड़े ।

जिसमें मांगे इस प्रकार है – सहकारी समितियों के प्रभारी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते, बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जावे (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में शासन द्वारा जो राशन कार्ड काटा गया है उसे आवंटन जारी किया जावे एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर मामले दर्ज किये हैं उन्हें वापस लेने के आदेश प्रसारित किये जावे और संस्थाओ का पी.डी.एस. कमीशन कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है उसे तत्काल भुगतान कर आगे प्रत्येक माह के अंदर भुगतान किया जावे (3) गेहूं, चना – सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उपार्जन कार्य का कमीशन, प्रासंगिक व्यय जो कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है जिसे तत्काल भुगतान के साथ आदेश प्रसारित किये जाये और वही इन सभी मांगों को लेकर के जिले स्तर पर मध्यप्रदेश शासन को मुख्यमंत्री के नाम मांग जिला कलेक्टर को माँग पत्र का ज्ञापन दिनांक 02/02/2021 को सौंपा जा चुका है ।

वही तीनों मांगों को लेकर के आदेश प्रसारित नहीं किये जाने की कारण कर्मचारी मजबूर होकर दिनांक 04/02/2021 से “अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन” करने पर मजबूर हैं और वही धरना प्रदर्शन का आज नौवाँ दिन है जिसमे स्थानीय स्तर पर कई अन्य समस्याऐं है जिसका निराकरण किये जाने की माँग की है और वही भारी संख्या में कर्मचारी धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे है।

वही शासकीय मूल्य की उचित खाद्यान्न (कोटा) की दुकाने बंद होने के कारण हितग्राही परेशान हैं और वही खाद्यान्न दुकानो के चक्कर बार – बार काटने को हितग्राही मजबूर है ।

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