भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एलान किया कि फिक्स चार्ज की वसूली जून तक नहीं होगी। अक्टूबर से मार्च के बीच छह किस्तों में बगैर ब्याज इसका भुगतान करना होगा।
वहीं, अप्रैल में जिन घरेलू उपभोक्ताओं के सौ रुपये बिल आए थे, उनसे मई और जून में सिर्फ 50 रुपये लिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के सौ से अधिक और चार सौ रुपये से कम बिजली बिल आए या आएंगे, उनसे मई, जून और जुलाई में सिर्फ सौ रुपये बिल लिया जाएगा। बाकी राशि का निर्णय जांच के बाद होगा। संबल योजना के हितग्राहियों को सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा।
ऐसे समझें बिजली बिल में दी गई राहत
लॉकडाउन के कारण पिछले दो माह से दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, छोटे, मझोले और बड़े उद्योग बंद रहे। इनके अप्रैल से जून 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्ज की वसूली स्थगित होगी। यह राशि, जो करीब सौ सात करोड़ रुपये होती है, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच छह समान किस्तों में बिना ब्याज के ली जाएगी। लाभार्थी- लगभग 12 लाख।
संबल के साथ ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये तक आए और मई, जून और जुलाई में भी सौ रुपये से कम आए या आएंगे, इन्हें इस अवधि में सौ की जगह सिर्फ 50 रुपये महीने के हिसाब से भुगतान करना होगा। लाभार्थी- लगभग 63 लाख। फायदा- सौ करोड़ रुपये का।
ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई में 100 रुपये से अधिक पर 400 रुपये से कम आए या आएंगे, इन्हें मई, जून और जुलाई में बिल की राशि की जगह पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा। लाभार्थी- लगभग 28 लाख। फायदा- 150 करोड़ रुपये का।
ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये से ज्यादा पर 400 रुपये से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई में 400 रुपये से ज्यादा आए या आएंगे, इन्हें मई, जून और जुलाई के बिल की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। बाकी बिल राशि की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। लाभार्थी- लगभग आठ लाख। फायदा- लगभग 200 करोड़ रुपये।
– अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान समय पर करने वाले उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। घरेलू व निम्न दाब के उपभोक्ताओं के लिए यह दस हजार रुपये और उच्च दाब के उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रुपये रहेगी।
थ्री फेज उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि। में आवेदन देने के सात दिन बाद से संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की जो सुविधा दी थी, वो लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक लागू रहेगी।
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