खुले मैदान में बने 14 कच्चे मकान ढहाए, प्रशासन का दावा- 60 करोड़ की जमीन मुक्त कराई

ग्वालियर।

एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार को दोपहर में इंटक मैदान हजीरा पर भी कार्रवाई की। पास में रहने वाले लोगों ने ईटों की दीवार खड़ी कर टीनशेड डालकर मकान बना लिए थे। ऐसे 14 आवास थे और उन्हें मजदूरों को किराए पर दे रखा था। 9 बीघा जमीन जेसी मिल की थी, जो सरकारी घोषित हो चुकी है। इसी पर आवास बने थे और एक मैरिज गार्डन भी संचालित था, शेष खुला मैदान है। दोपहर में एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर व नगर निगम उपायुक्त हसीन अख्तर के नेतृत्व में अमला थ्रीडी लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने आवास खाली कराए और फिर ढहा दिए। इन आवासों में बाबूलाल, लाल सिंह, बसंती, रानू, योगेन्द्र श्रीवास्तव, राजू, राजू घोड़ेवाला, प्रदीप शर्मा, किरन, शिवकुमार, गजेन्द्र सिकरवार, केवल जाटव, नीरज, उत्तम खटीक, रामावतार सिंह चौहान रह रहे थे।

मैरिज गार्डन का स्ट्रक्चर भी तोड़ा

सड़क किनारे स्थित सरकारी जमीन पर रतीराम यादव ने कब्जा कर मैरिज गार्डन भी संचालित कर लिया था। अमले ने उस कब्जे को भी हटा दिया। इस मामले में प्रशासन ने किसी के भी खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। एसडीएम श्री तोमर ने बताया कि 9 बीघा जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है।

हजीरा क्षेत्र के ठेले हटाए

इंटक मैदान की जिस जमीन से कब्जे हटाए हैं वह हॉकर्स जोन के लिए आरक्षित है। वहां करीब 500 ठेले लग सकते हैं। इसलिए जिला व निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही हजीरा क्षेत्र में लगे हाथ ठेले हटवाकर हॉकर्स जोन में भेजना शुरू कर दिए। अचानक हुई कार्रवाई देख कई ठेले वाले गलियों में जा खड़े हुए। अमले ने गलियों में भी अभियान चलाया फिर भी हॉक
र्स जोन में 80 ठेले ही पहुंच सके। शाम को कार्रवाई खत्म होते ही ठेले वाले फिर चौराहा पर आ खड़े हुए। निगम के उपायुक्त हसीन अख्तर, जेडओ रामसेवक शाक्य ने बताया कि अब नियमित रूप से अभियान चलाकर ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भेजा जाएगा। इससे हजीरा, किलागेट, चार शहर का नाका क्षेत्र में ट्रैफिक बाधित नहीं होगा।

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आकड़ों की बाजीगिरी में जुटा प्रशासन

इंटक मैदान से अतिक्रमण हटाने के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन मुक्त कराने और उसकी कीमत आंकने का खेल शुरू कर दिया है। क्योंकि इंटक मैदान की जिस जमीन को मुक्त करना बताया जा रहा है, वह जेसी मिल की थी। बाद में उसे सरकारी घोषित कर दिया। इसका 90 फीसदी हिस्सा अभी भी खुले मैदान के रूप में हैं।