ग्वालियर-
शहर में कहीं अवैध निर्माण तो कहीं सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का धंधा फलता-फूलता रहा। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा होता रहा। नींद तब टूटी जब मुख्यमंत्री कमलनाथ को सख्त होना पड़ा। सिटी सेंटर में ललित नागपाल व राजू कुकरेजा के होटलनुमा पांच मंजिला कॉम्प्लेक्स निर्माण की सच्चाई भू-माफिया का जीता जागता एक उदाहरण है। राजस्व रिकार्ड में पहले इस क्षेत्र की 12 बीघा जमीन सरकारी थी। अधिकारियों से साठगांठ कर माफिया ने उसे भगवती देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया। सिटी सेंटर क्षेत्र ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने नोटिफाइड कर अपने अधीन ले लिया। जीडीए ने भी साठगांठ की और कुछ जमीन भूमि स्वामी को प्लॉट के रूप में दे दी तथा शेष जमीन पर पार्क और सड़कें बना दीं।
जीडीए ने दी अनुमति, शासन ने की सख्ती
महलगांव सिरौल के सर्वे क्रमांक 697 ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नोटिफाइड योजना का हिस्सा था। जीडीए ने सर्वे क्रमांक 697 बंटा 2 के 672 वर्गमीटर भूखंड पर राजू कुकरेजा, उनकी पत्नी सोनिया, ललित नागपाल, उनकी पत्नी वंदना तथा बेटे कुशाग्र के नाम कॉमर्शियल भवन निर्माण की एनओसी जारी की थी। इसके बाद टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग तथा नगर निगम ने भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी। बाद में मप्र शासन ने नोटिफाइड योजना में एनओसी के नियम बदल दिए। आखिर जीडीए ने अनुमति निरस्त कर दी। इसी आधार पर 6 जून 2014 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने भी भवन अनुमति निरस्त कर दी।
चार साल बाद पलटा फैसला
टीएनसीपी ने भवन निर्माण अनुमति निरस्त होते ही भूखंड स्वामियों ने अदालत की शरण ली। वहां मामला लंबित रहा। टीएनसीपी के निर्णय के विरोध में उन्होंने पिछले साल तत्कालीन संभागायुक्त बीएम शर्मा के यहां अपील की। नियमों के तहत अपील केवल एक माह के अंदर ही करना थी, लेकिन श्री शर्मा ने चार साल बाद उसे स्वीकार कर लिया और टीएनसीपी के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसके बाद राजू कुकरेजा और पार्टनरों ने भवन निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फिनिशिंग वर्क चल रहा था। इसी बीच निगम अधिकारी नींद से जागे और तीन माह पहले भवन निर्माण अनुमति निरस्त कर दी। ऐसी स्थिति में पूरा निर्माण ही अवैध घोषित कर दिया गया।
पार्क हटाकर बना दी पार्किंग
निर्माण नक्शे में इस भवन का मेन फेस पीछे था। व्हाउट हाउस के सामने जीडीए योजना में पार्क था और उसमें पानी की टंकी बनी थी। लेकिन जिला व निगम प्रशासन के अधिकारियों की साठगांठ से पार्क को नष्ट कर पार्किंग बना दी। निगम ने वहां पैवर्स लगा दिए जिससे भवन स्वामियों ने मैन फ्रंट उस ओर कर लिया। बस यहीं से लोगों की निगाह इस आलीशान कॉम्प्लेक्स पर जा ठहरी। गोपनीय तौर पर शिकवे शिकायतें होने लगीं। नगर निगम ने भवन स्वामियों के नाम शनिवार को 24 तथा सोमवार को 6 घंटे का नोटिस थमाते हुए अवैध निर्माण ढहाने के निर्देश दिए। नोटिस के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली लेकिन उनकी याचिका निरस्त कर दी गई। इससे तोड़फोड़ का रास्ता साफ हो गया।
दोपहर तक किया इंतजार
सूत्रों के अनुसार कार्रवाई को रुकवाने कुकरेजा ने पूरी ताकत लगाई। कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार तक पहुंच लगाई। दोपहर तक अधिकारी मौन रहे। आखिर तीन बजे अचानक फरमान पहुंचा और होटल प्रभा पर तोड़फोड़ कर रहा निगम अमला सिटी सेंटर जा खड़ा हुआ। तोड़फोड़ की कार्रवाई होते ही कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत भसीन, निगम के अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा, एसीपी प्रदीप जादौन, भवन अधिकारी वीरेन्द्र शाक्य, मदाखलत अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देर रात आखिर बिल्डिंग को ढहा दिया गया।
डॉ. भल्ला के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई
पिछले दिनों जिला व निगम प्रशासन ने डॉ. एएस भल्ला के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। प्रशासन ने बसंत विहार स्थित डॉ. भल्ला के सहारा अस्पताल के भवन को तोड़ दिया था। दूसरी कार्रवाई उनकी पत्नी मंजीत कौर के सोफिया कॉलेज के अवैध भवन निर्माण पर की थी। महाराजपुरा में अवैध कॉलोनी बसाने के आरोप में मंजीत भल्ला के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के माफियाओं के खिलाफ निर्देश से पहले की थी।
तोरण वाटिका से लौटने पर सवाल
नगर निगम के अमले ने मंगलवार को भाजपा नेता सोनू मंगल के प्रभा होटल पर कार्रवाई की थी। संचालक ने अवैध हिस्सा स्वयं हटाना शुरू कर दिया था। चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पारस जैन भी वहां पहुंचे और निगम अधिकारियों से कलेक्टर की बात करने को कहा। इसी बीच एक फोन आने पर निगम अमला 24 घंटे की मोहलत देकर लौट आया। दूसरा दल तोरण वाटिका पहुंचा था। निगम ने उसे पारस जैन का समझकर नोटिस दिया था। मौके पर पहुंचने पर बता चला कि वह दूसरे के नाम है। इसलिए वहां अमला कार्रवाई किए बिना लौट आया।
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