जीएसटी व आबकारी कार्यालय का बजट की कमी ने रोका निर्माण

ग्वालियर-
जीएसटी व आबकारी कार्यालय के नए भवन के लिए 40 करोड़ का बजट मंजूर ही नहीं हो पा रहा है। फरवरी 2016 में इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। हालात यह है िक मोतीमहल के कंडम घोषित हो चुके जर्जर भवन में प्रदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय चल रहा है और सिटी सेंटर में किराए के भवन में जीएसटी कार्यालय संचालित किया जा रहा है। आबकारी मुख्यालय व जीएसटी कार्यालय के प्रोजेक्ट की लागत लेटलतीफी के कारण 20 प्रतिशत बढ़ गई है। गत अक्टूबर माह में आबकारी कार्यालय ने पीआईयू विंग को रिवाइज एस्टीमेट के साथ डीपीआर भेजने के लिए पत्र लिखा था वहीं जीएसटी भी रिवाइज एस्टीमेट की प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

एक नजर में ऐसे समझें पूरा प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट का नाम आबकारी आयुक्त कार्यालय जीएसटी कार्यालय

प्रस्तावित स्थल चंबल कॉलोनी रेस्ट हाउस चंबल कॉलोनी रेस्ट हाउस

कितने की डीपीआर थी 14 करोड़ 83 लाख रुपए 18 करोड़ 77 लाख रुपए

कब बनी डीपीआर फरवरी 2016 फरवरी 2016

रिवाइज एस्टीमेट(संभावित) 18 करोड़ रुपए 22 करोड़ रुपए

जगह 6000 वर्गमीटर 3526 वर्गमीटर

निर्माण ग्राउंड फ्लोर+दो मंजिला भवन ग्राउंड फ्लोर+सात मंजिला भवन आखिरी पत्राचार – आबकारी आयुक्त कार्यालय के लिए विभाग ने अक्टूबर 2019 को रिवाइज एस्टीमेट के लिए पत्र लिखा था वहीं जीएसटी कार्यालय के लिए पत्रचार किया जाना है।

प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है

 हम तो काफी पहले ही आबकारी व जीएसटी कार्यालय भवन प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। बीसी टेंटवाल, संभागीय परियोजना संचालक,पीआईयू

यहां तैयार होना है प्रोजेक्ट।

रिवाइज बजट मांगा है

हमने पीआईयू से नए भवन प्रोजेक्ट के लिए रिवाइज एस्टीमेट मांगा है। हमने मोतीमहल स्थित भवन को खाली करने के लिए शासन स्तर पर सहमति दे दी है। एसआर मौर्य, संयुक्त संचालक, वित्त, प्रदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय