प्रदेश में सरकार होने के बाद भी धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, प्रशासन कब्जे हटाने पहुंचाथा , मंत्री भी पहुंचे

ग्वालियर . मप्र में सरकार होने के बाद भी कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल शुक्रवार को प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफ सुबह से रात तक धरने पर बैठे रहे। इसकी सूचना मिलते ही पशुपालन मंत्री लाखनसिंह यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ. देवेंद्र शर्मा और विधायक प्रवीण पाठक भी माैके पर पहुंच गए। मामला न्यू कलेक्टोरेट से 200 मीटर दूर स्थित सिरोल पहाड़ी पर 14 हेक्टेयर जमीन पर बने 98 अवैध कब्जों की तुड़ाई का था।

विधायक गोयल के समर्थकों ने जिला प्रशासन-पुलिस की कार्रवाई को रोक दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 9 घंटे प्रशासनिक अमला आैर विधायक गोयल के साथ उनके समर्थक अपनी-अपनी जगह माेर्चा संभाले रहे। अाखिर, देर शाम पहाड़ी के एक कोने में बना मंदिर और उससे लगे 7 कच्चे घर तोड़कर प्रशासनिक अमला लौट गया। लेकिन विधायक मुन्नालाल गोयल अपने समर्थकों के साथ देर रात तक जमे रहे। रात काे पहुंचे मंत्री लाखन सिंह और विधायक प्रवीण पाठक ने लोगों को पट्टा दिलाने का भरोसा दिया।

दिग्विजय सिंह और ज्याेतिरादित्य सिंधिया ने भी किया विधायक को फोन

विधायक बाेले- हमने रिव्यू याचिका लगाई है : विधायक मुन्नालाल गोयल का कहना था कि हमने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका लगाई है। सोमवार को उस पर सुनवाई तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा आश्वासन मुझे दिया है। इस दाैरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दाेपहर 2.30 बजे फाेन पर विधायक से बात की। रात 9 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्याेतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें फोन किया और आधा घंटे बात की। मंत्रियों व विधायक का कहना था कि गरीबों को पट्टे दिलाना उनकी पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा है, विधायक का विरोध जायज है। मामले की सूचना प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार को भी दी गई।

एसडीएम की दलील : एसडीएम अनिल बनवारिया ने विधायक को समझाया कि जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के पालन में वे कार्रवाई कर रहे हैं। विधायक गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता अशोक कुमार को किसी ने देखा भी नहीं है। बिल्डरों का गुट इस जमीन पर लीज चाहता है।

विधायक की तरफ से बताया गया है कि उनकी रिव्यू याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। जो निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से आएगा, उस पर अमल कराएंगे। लेकिन सिरोल पहाड़ी की जमीन वन भूमि है, उस पर पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं। अनुराग चौधरी, कलेक्टर, ग्वालियर