ग्वालियर
ग्वालियर-चंबल अंचल समूचे में पुलिस की नाक के नीचे रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। सरकार के एक मंत्री स्वयं पुलिस प्रशासन पर रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा चुके हैं। अपराधियों को संरक्षण देने वाली यही पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास कर रही है और भिंड में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार और उसके पुलिस-प्रशासन के दबाव में ना आए हैं, ना आने वाले हैं। हम प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस की हर हथकंडेबाजी का सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे।

यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भारतीय जनता युवा मोर्चा, भिंड के जिला उपाध्यक्ष रक्षपालसिंह के साथ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई मारपीट एवं झूठे मामले दर्ज किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कही।
प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरविंदसिंह भदौरिया ने कहा कि गणेश विसर्जन के लिए अपने परिवार के साथ गए युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के साथ पुलिस ने बर्बरता की हदें पार करते हुए मारपीट की है।

जिसके चलते श्री भदौरिया गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। श्री भदौरिया ने कहा कि पुलिस ने युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पर जो धाराएं लगाई हैं, वही उसके झूठ का खुलासा कर देती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस श्री रक्षपालसिंह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, उनमें डकैती की धारा भी शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृहमंत्री बाला बच्चन से सवाल किया कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार और दो छोटी बच्चियों को साथ लेकर डकैती के लिए जाता है। श्री भदौरिया ने कहा कि पुलिस अपने संरक्षण में चल रहे रेत उत्खनन और अन्य अवैध धंधों को लेकर आशंकित हो गई है और उसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में चल रहे इन अवैध धंधों का भंडाफोड़ कर देगी। इसीलिए वह जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को आतंकित करने का प्रयास कर रही है, जिसमें उसे सरकार का समर्थन भी हासिल है। श्री भदौरिया ने चेतावनी दी कि सरकार यदि युवा मोर्चा उपाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस वापस लेकर भाजपा कार्यकर्ता से थाने में की गई मारपीट के आरोपी
पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी।
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