प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह विकासखंड मोहखेड में करोडो रूपये बनी बिल्डिंग बन गई खंडहर।।।

छिंदवाड़ा:-शासन द्वारा समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के डुयूटी क्षेत्र के मुख्यालय में पर इनके रहने के शासन द्वारा लाखो-करोडो रूपये खर्च कर इनके रहने के लिए आवासो के निर्माण किए गए है.जिससे सबंधित अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालय पर पहुचकर कामकाज कर सके एंव आमजनताओ को भी अपने कामकाजो के लिए परेशान न होना पड़े.

जिले की बैंठक में हर बार बैंठक में कलेक्टर द्वारा सबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने मुख्यालय क्षेत्र में रहकर डुयूटी करने के निर्देश दिए जाते है किंतु यह अधिकारी-कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर के आदेशों को नही मानते है.दरअसल यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्रह विकासखंड मोहखेड में समस्त विभाग के अधिकारी अपने मुख्यालय क्षेत्र में बने आवासो में न रहकर जिला मुख्यालय से अपडाउन कर रहे है.इस तरह इनके अपडाउन के चलते इनके दफ्तरों के पहुचने का कोई निश्चित समय सीमा नही है.

मोहखेड तहसील में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी हमेशा आवास न होने का दुखडा बताते थे.इस बात को लेकर पूर्व तहसीलदार मदन रघुवंशी द्वारा आवास का चयन कर तहसील कार्यालय मोहखेड से 2 किलोमीटर ग्राम गड़मऊ में उनके नेतृत्व में करोडो रूपये खर्च कर तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी के रहने के लिए आवासो का निर्माण सबंधित एजेंसी द्वारा किया गया.वे खूद इस बने आवास मे रहने की इच्छा जाहिर किए थे लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद आज तक किसी भी सबंधित तहसीलदार ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया.इस मामले को लेकर पूर्व में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था.इस मामले पर तत्कालीन कलेक्टर जेके जैंन से भी खास बातचीत कि तो उन्होंने तत्काल इसे सबंधित अधिकारी को निवास करने के निर्देश दिए थे. कलेक्टर जैंन के निर्देश बाद तत्कालीन तहसीलदार डीएन गजभिए द्वारा बने अपने आवास में अपना समान रखा था.लेकिन बिजली-पानी के अभाव में वह भी यहा नही रहे सिर्फ दिखावे के अपना डेरा बने आवास में रख दिया गया था.शासन से करोड़ो रूपये खर्च बनाई गई इन अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग यहा पर न रहने के चलते लगातार छतिग्रस्त और खंडहरों में तब्दील हो रही है.इस तरह सबंधित बिल्डिंग में कोई भी अधिकारी-कर्मचारियों के न रहने से शासन द्वारा इतने रूपये खर्च कि निर्मित बिल्डिंग के हो रहे दुरूपयोग से अच्छा है कि कलेक्टर महोदय ग्राम के गरीबो के इन आवासो का आवंटन कर देना चाहिए जिससे शासन द्वारा खर्च हुई राशि सदउपयोग हो सके.