राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर “ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन” के बैनर तले रोजगार के साथ कई जनहित के मुद्दे को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन पत्र

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली ( राजकुमार सिंह – जमुना सोनी) बैढन देश की अर्थव्यवस्था की तबाही और उसके साथ जनता एवं विद्यार्थी नौजवानों पर पढ़ रहे दुष्प्रभाव एवं लोकतंत्र को खतरे में डालने एवं कोरोनाकाल में रोजगार छीनने, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा एवं सुरक्षा की गारंटी के लिये इत्यादि ।

विभिन्न मुद्दों को लेकर आज दिनांक 17/09/2020 को “ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन मध्य प्रदेश राज्य काउंसिल” एवं “ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन राज्य काउंसिल’ के संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत “ऑल इंडिया युथ फेडरेशन” मध्य प्रदेश जिला इकाई सिंगरौली द्वारा कोविड-19 सामाजिक दूरी बनाये रखने का पालन करते हुये माजन मोड़ से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर प्रतिनिधि सिंगरौली एसडीएम- रिषि पवार को मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा गया ।

केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को खंडहर में तब्दील कर देने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार लोकतंत्र को गहरे संकट में फंसा देने के विरोध में “ऑल इंडिया युथ फेडरेशन एवं “ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन” आज पूरे देश एवं पूरे मध्यप्रदेश में प्रतिरोध दर्ज कराया गया और मान. राज्यपाल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भी सम्बोधित करते हुये बताया कि सरकार पहले नोटबंदी – जीएसटी फिर लॉकडाउन के कारण डेढ़ करोड़ रोजगार लोगों की नौकरियां छीन ली गयी और मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय अब सभी कर्मचारियों को 5 साल की संविदा पर रखा जायेगा और 5 वर्ष बाद उनको स्थाई किया जायेगा जो युवा बेरोजगार है उनके साथ मजाक है साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गरीब किसानों, दलितों, पिछड़ों आदिवासियों एवं खेत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की तुगलकी फरमान जारी हुआ कि 50 साल के कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया जायेगा ।

उक्त धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित मांगे इस प्रकार हैं- (1)हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था केंद्र सरकार ने उसे पूरा किया जाये (2) गरीब दलितों – पिछड़ों आदिवासियों किसानों खेत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 वापस लिया जाये (3) कोरोनाकाल में सभी विद्यार्थियों की फीस माफ किया जाये (4)पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर भर्ती की तुगलकी फरमान मध्य प्रदेश सरकार वापस ले (5) सभी प्रकार की भर्ती को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाये (6) लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु चाहे महिला हो या पुरुष सभी के खाते में 10000 दस हजार रुपये) 6 माह तक बैंक खाते डाला जाये (7) सभी प्राइवेट हॉस्पिटल का राष्ट्रीयकरण किया जाये (8) सभी छात्र – छात्राओं को वजीफा एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तत्काल जारी किया जाये और आगे भी चालू रखा जाये (9) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये किसानों एवं खेत मजदूरों की हर संभव मदद किया जाये (10) मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नौजवानों को स्वरोजगार के लिये सस्ते दरों पर कर्ज दिया जाये (11) जर्जर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये हर संभव कदम उठाये जाये और बड़े पैमाने पर रोजगार दिये जाये और रोजगार छिनना बंद किया जाये साथ ही रोजगार देने में सक्षम सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचना तत्काल बंद किया जाये, मध्यम लघु एवं कुटीर उद्योग को डूबने से बचाने के लिये हर संभव सहायता दी जाये ।

ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से यूथ फेडरेशन जिलाध्यक्ष- अरुण पाण्डेय, महासचिव- आनंद साहू, उपाध्यक्ष- बृजेश जायसवाल, अरविंद शाह, प्रमोद नामदेव, अक्षय कुमार साकेत, सुनील सिंह, जऐश सोनी, सुनील दुबे, भाकपा बैढन ब्लॉक सचिव कामरेड- अरुण सिंह, भाकपा जिला सहायक सचिव- राजकुमार शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

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