3 माह से अधिक समय से लंबित गंभीर अपराधों सूची पुलिस को 24 घंटे में उपलब्ध कराने के निर्देश,एडीजीपी राजाबाबू सिंह ने किया निरीक्षण

ग्वालियर,
एडीजीपी राजाबाबू सिंह ने एसपी ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजीपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों को 3 माह से अधिक समय से लंबित गंभीर अपराधों सूची 24 घंटे में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह अपराध किन कारणों से लंबित हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। राजाबाबू सिंह जिले में विवेचकों की कमी पर डीजीपी से अनुरोध किया है कि 8 साल से अधिक का सेवाकाल पूरा करने वाले आरक्षकों को विवेचना के अधिकार दिए जाएं। जिससे समय पर प्रकरणों की विवचेना पूरी कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किए जा सकें। निरीक्षण सप्ताहभर चलेगा। निरीक्षण के दौरान एएसपी पंकज पांडे, सतेंद्र सिंह तोमर,आरएस नरवरिया, सुमन गुर्जर व सीएसपी मौजूद थे।
एडीजीपी के निरीक्षण के लिए एसपी ऑफिस का कौना-कौना साफ था। टॉयलेट भी साफ-सुथरे थे। कचड़ा डालने के लिए बास्केट में लगीं हुईं थीं। वाहनों की पार्किंग भी सलीके से की गई थी। सालान निरीक्षण के लिए एसपी ऑफिस में पहुंचने पर एडीजीपी राजाबाबू सिंह को परंपरा के गॉर्ड ऑफ ऑर्नर दिया गया। तदुपरांत एसपी नवतीन सिंह मौजूदगी में एडीजीपी ने एएसपी व सीएसपी से पुलिस के दैनिक कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जिले में 3 माह से अधिक समय से कितने गंभीर अपराध हैं? यह अपराध किन कारणों से लंबित है। इसके उल्लेख के साथ मंगलवार को उपलब्ध कराए।
विवेचकों के 500 पद रिक्त हैं- निरीक्षण के दौरान एडीजीपी को अवगत कराया गया कि जिले में प्रधान आरक्षक व सहायक उपनिरीक्षक के 500 पद रिक्त हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नाति में आरक्षण के चलते प्रमोशन पर रोक लगा दिए हैं। पुलिस विभाग में हवलदार व एएसआइ की सीधी भर्ती नहीं होती है। प्रमोशन से ही इन पदों को भरा जाता है। एडीजीपी ने बताया कि यह समस्या सभी जिलों में इसलिए व्यक्तिगत रूप से डीजीपी से चर्चा कर आरक्षकों को सामान्य मामलों की विवेचना का अधिकार देने का अनुरोध किया है। रविवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पुलिस विभाग में प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण पदनाम देने पर सरकार विचार कर रही है।
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए- एसपी ऑफिस में तैनात बाबूओं से एडीजीपी ने स्वत्वों के भुगतान व अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। राजाबाबू सिंह ने एसपी ऑफिस के प्रभारी एएसपी को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर पेंशन प्रकरणों एवं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार कराएं। एडीजीपी ने एसपी को निर्देशित किया कि जिले में पुलिस के चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सतत नजर रखें।
7 दिन तक ऐसे होगा निरीक्षण-
23 जून – डीआरपी लाइन का निरीक्षण करेंगें।
24 जून – शहर के दोनों थानों का निरीक्षण करेंगें।
25 जून – देहात के किसी एक थाने का निरीक्षण करेंगें।
26 जून – यातायात, महिला, एजेके थाने का निरीक्षण होगा।
27 जून – क्राइम ब्रांच थाने का निरीक्षण करेंगें।
28- जून को पौधारोपण कार्यक्रम के साथ निरीक्षण का समापन होगा।