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भोपाल- मप्र राज्य सरकार ने सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए खजाना खोला है। उप चुनाव की घोषणा के पहले इन क्षेत्रों में 300 करोड़ से अधिक लागत से सड़कों और पुल निर्माण के लिए सरकार ने प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं, जो विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले बजट में शामिल होंगे। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक भाजपा सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कराए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास प्लान मांगा था। पूर्व विधायकों ने सड़क और पुल निर्माण से संबंधित प्रस्ताव दिए थे। 5 जून को पीएस की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी की स्थायी वित्तीय समिति की बैठक में 277.71 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सबसे अधिक बिसाहूलाल ने अनूपपुर के लिए 33 करोड़ के काम कराने के प्रस्ताव दिए हैं। इसको अगली बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में ज्यादा फोकस: सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर है। यहां करीब 250 करोड़ के काम कराए जाएंगे। 1100 करोड़ से बनने वाली चंबल एक्सप्रेस प्रोगे्रस-वे और भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे का काम जल्द शुरू करने की तैयारी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी चंबल एक्सप्रेस प्रोगे्रस-वे को लेकर समीक्षा कर चुके हैं।
