परीक्षा तंत्र जीवाजी विश्वविद्यालय का किया ध्वस्त, फिर भी कंपनी को दिया सिर्फ नोटिस

ग्वालियर – जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में रिजल्ट बनाने वाली कंपनी पर तल्खी नहीं दिखी। कंपनी के काम को लेकर लिए गए लीगल ओपीनियन को बैठक में पेश किया। उसके बाद फैसला लिया गया कि उसे दो महीने का लीगल नोटिस भेजा जाए। चेतावनी दी जाए कि कंपनी अपना काम सुधार ले, जबकि इस कंपनी ने जेयू का परीक्षा तंत्र ही ध्वस्त कर दिया है।
जेयू के टंडन हॉल में सोमवार को कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए। कुछ पर सहमति बनी तो कुछ पर असहमति। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्सेस की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर सहमित बन गई। परिसर में पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके अलावा तीन नए कार्य परिषद सदस्य मनेन्द्र सोलंकी, वीरेन्द्र गुर्जर, प्रो संजय कुलश्रेष्ठ का स्वागत किया गया। बैठक में कुलपति संगीता शुक्ला, कुलसचिव आईके मंसूरी मौजूद थे। ज्ञात हो कि जेयू ने रिजल्ट बनाने का ठेका नागपुर की कंपनी को दिया है। यह कंपनी काम नहीं कर पा रही है। करीब ढाई लाख छात्र परेशान हैं। जेयू की साख को भी बट्टा लगा दिया है। इस बैठक में कंपनी को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काम सुधारने के लिए कंपनी को सिर्फ नोटिस दिया गया है।
बैठक में ये लिए गए फैसले
– विंग कमांडर अभिनंदन को सम्मानित किया जाएगा।
– अवकाश के दिन आने वाले कर्मचारियों को 100 रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा।
– हेल्थ सेंटर के चिकित्सकों का मासिक भत्ता बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाएगा।- जिन कॉलेजों की संबद्धता समाप्त की गई है, उनके आवेदनों पर विचार करते हुए 2020-21 के लिए उनसे फीस जमा कराई जाए। ताकि उनका नाम पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
– कैंटीन का ठेका प्रतिष्ठित कंपनी को दिया जाएगा और हॉस्टल में कॉपरेटिव आधार पर मैस का संचालन किया जाएगा।
क्या जेयू में एके श्रीवास्तव ही अकेले विद्वान हैं
– प्रो.एके श्रीवास्तव को रेक्टर बनाने का प्रस्ताव कुलपति चेयर से लेकर आई थीं। जैसे ही उनका प्रस्ताव रखा गया, वैसे ही सदस्यों ने विरोध कर दिया। सदस्यों ने कहा कि एके श्रीवास्तव क्या अकेले विद्वान हैं, जिनका नाम रेक्टर के लिए दिया गया है। ये अपने विभाग में बैठते भी नहीं हैं। न किसी से मिलते हैं। सदस्यों के विरोध के बाद भी कुलपति ने उन्हें रेक्टर बनने के लिए कई दलीलें दी, लेकिन सदस्य सहमत नहीं हुए। रेक्टर बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया।