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ग्वालियर-दतियाबसई के तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा सरपंच के जेठ को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने इस मामले में गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव, सीबीआई डायरेक्टर, एसपी दतिया और बसई थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए।
दतिया के लखनपुर गांव निवासी रविंद्र पुरी गोस्वामी ने 
एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा है कि मेरी पत्नी रचना गोस्वामी गांव की सरपंच है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर बसई थाना प्रभारी अमित साहू (अब पदस्थ नहीं) ने मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। जिसके लिए अमित साहू 19 जनवरी 2019 को 15-20 पुलिसकर्मियों के साथ गांव आए और जबरिया ढंग से मुझे ले जाने की कोशिश करने लगे। जब मेरे परिजन और ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा है कि मेरी पत्नी रचना गोस्वामी गांव की सरपंच है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर बसई थाना प्रभारी अमित साहू (अब पदस्थ नहीं) ने मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। जिसके लिए अमित साहू 19 जनवरी 2019 को 15-20 पुलिसकर्मियों के साथ गांव आए और जबरिया ढंग से मुझे ले जाने की कोशिश करने लगे। जब मेरे परिजन और ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।बसई के सरपंच के जेठ को गोली मारने का मामला
झूठा केस भी दर्ज: गांव वालों ने विरोध किया तो थाना प्रभारी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से मेरे भाई बलराम पुरी गोस्वामी को गोली मार दी। घायल बलराम को इलाज के लिए पहले बवीना हॉस्पिटल में फिर झांसी मेडिकल कॉलेज में रैफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने मेरे परिजनों के खिलाफ झूठा केस भी दर्ज कर लिया और मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की
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।मामला दर्ज हो: दतिया के जेएमएफसी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने का आग्रह किया गया। लेकिन न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया। एडवोकेट श्री भदौरिया ने हाईकोर्ट में बताया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला गंभीर है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष विवेचना हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।
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