हिम्मत समाचार// मध्य प्रदेश// सिंगरौली// राजकुमार सिंह (आर पी सोनी) :- जानकारी अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मे पूर्व से चल रहे वना अधिकार दावा आपत्ति प्रकरण में केंद्र सरकार द्वारा देश के आदिवासियों के पक्ष में पहल ना करने के कारण सरकारी आंकड़े के हिसाब से 10 लाख से भी ज्यादा आदिवासी अपने पुश्तैनी घरों से न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13 फरवरी 2019 के हुये न्याय से बेघर होना पड़ेगा जिस आदेश को लेकर देश के बहुसंख्यक आदिवासियों के बीच सरकार न्यायालय दोनों के प्रति भारी क्रोधित है शांतिप्रिय प्रकृति से गाढ़ा संबंध रखने वाले बनवासी आदिवासी पार्टियों को छोड़ संगठन में एकजुट हो संगठन के सहारे जंगलों से निकल कर रोड में उतर सरकार को चेतावनी देना प्रारंभ कर दिए।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी किए जाने को लेकर :- जिले के चितरंगी खंड में आदिवासी समन्वय मंच भारत के नेतृत्व में 28 फरवरी 2019 को आदिवासियों के चार सूत्रीय मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/2/ 2019 के निर्णय को तत्काल निष्प्रभावी किए जाने एवं अभिलंब अधिसूचना जारी कराई जाए। 2- आदिवासियों को उनके पारंपरिक हक व अधिकारों से बेदखल करने की अधिसूचना को तुरंत वापस कराई जाए। 3- केंद्र और राज्य सरकारों को हमारी पुश्तैनी जमीन और आपस पर अधिकारों की स्थापना और पुनर्स्थापना करने का आदेश जारी कराए जाएं। 4- स्वशासन प्रणाली और अनुसूचित क्षेत्रों में वन संसाधनों के सामूहिक प्रबंध को मजबूत करने के लिए पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाए। को लेकर जिले के चितरंगी खंड अंतर्गत राज्य व केंद्र के सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भाषण नारेबाजी दिन भर चलता रहा।
जंगल पहाड़ से उत्तर रोड में आए बनवासी आरक्षित सांसद विधायकों को कोसते हुए खूब दहाड़े अशोक सिंह पैगाम :-
बतादे जंगलो में बसे कई सैकड़ा आदिवासी सरकार को चेतावनी देने एकजुट हुए जिन्हें संबोधित करते हुए संभागीय अध्यक्ष नाजी एवं आदिवासी समन्वय मंच भारत जिला संयोजक अशोक सिंह पैगाम उच्च न्यायालय आदेश को लेकर आरक्षित सीट से जीत कर जाने वाले सांसद विधायकों को कोसते हुए बहुसंख्यक गरीब वनवासियों के समक्ष उन्हें भरोसा दिला दहाड़ते हुये काहे आप लोग चिंता मत करिए आप की मांग जायज है सरकार को माग पूर्ती करना ही पड़ेगा, कार्यक्रम के अंत में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को द्वारा जिला कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी एसपी मिश्रा के हाथ ज्ञापन सौंपा गया जहां पूर्व विधायक प्रत्याशी चेत मणि सिंह कमल नारायण सिंह बाबूलाल जयसवाल शिवप्रसाद पोया बुद्धिमान सिंह पैगाम मानिक लाल सिंह दरोगा सिंह आयाम इत्यादि सैकड़ों से ज्यादा आदिवासी मौजूद रहे।।
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